छत्तीसगढ़ में करोड़ों के कोयला घोटाले में हाईकोर्ट क्यो नही गई सीबीआई?

छत्तीसगढ़ में करोड़ों के कोयला घोटाले में हाईकोर्ट क्यो नही गई सीबीआई?

छत्तीसगढ़ में करोड़ों के कोयला घोटाले में हाईकोर्ट क्यो नही गई सीबीआई?

अब्दुल सलाम क़ादरी (बीबीसी लाइव-एडिटर)

छत्तीसगढ़/बिश्रामपुर । छत्तीसगढ़ में कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड(एसईसीएल) के आमगांव ओपन परियोजना में करोड़ों के कोयला घोटाले में सीबीआइ अब हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है पर अभी तक सीबीआई कोर्ट तक नही पहुच पाई है? सीबीआई की विशेष अदालत में जांच अधिकारियों की किरकिरी हुई है इसलिए सीबीआई कोर्ट जाने का मन बना चुकी है।

बीबीसी लाइव छत्तीसगढ़-

अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न होने का हवाला देकर एक साल से जेल में बंद महाप्रबंधक समेत पांचों आरोपितों को बरी कर देने का मामले को लेकर सीबीआई असमंजस में है। सीबीआइ के जांच अधिकारी अब भी अपनी कार्रवाई को जायज बता रहे हैं और विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं। इसकी पुष्टि पुष्टि सीबीआई नई दिल्ली के प्रवक्ता एके गौर ने की है।

सीबीआई ने 2014 में 6 से 8 अगस्त के बीच एसईसीएल बिश्रामपुर क्षेत्र की आमगांव ओपन कास्ट परियोजना में दबिश देकर कोयला स्टाक की सरप्राइज चेकिंग की थी। इस दौरान कोल स्टाक का मेजरमेंट करने पर 31,211 टन कोयले की कमी पाई गई थी।

सीबीआई ने कहा था कि मामले में दोषी आरोपियों ने ट्रांसपोर्टर्स के साथ षडयंत्र कर हजारों टन कोयला की हेराफेरी की है। 11 जनवरी से 23 जनवरी 2014 के बीच फर्जी ट्रिप कार्ड के आधार पर अनाधिकृत ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से अभियुक्तों ने अधिक उत्पादन दर्शाया है।

इस तरह कोयला शार्टेज को पूरा किया गया था। इस कोयला घ्ाोटाले के मामले में 17 नवंबर 2014 को सीबीआइ ने एसईसीएल के तत्कालीन जीएम संतोष कुमार रानू(58), सब एरिया मैनेजर रामबहोरी शुक्ला(57), कालरी मैनेजर अजय कुमार सिंह(49), मैनेजर सुरक्षा आशुतोष जेना(56) व डाटा एंट्री आपरेटर सुदर्शन सेठी(49) के खिलाफ मुकदमा कायम किया था।

कोयला हेराफेरी का यह मामला सीबीआई की विशेष अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार जैन की अदालत में चला लेकिन सीबीआइ कोयले की हेराफेरी साबित नहीं कर पाई। उक्त हाई प्रोफाइल मामले में साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिए जाने के बाद सीबीआइ की खासी फजीहत हो रही है।

सूत्रों के अनुसार सीबीआई अब नए सिरे से भी जांच करने की तैयारी में है। सीबीआइ प्रवक्ता एके गौर ने बताया कि मामला गंभीर होने के कारण विभागीय स्तर पर पूरे मामले की समीक्षा की गई है। इस मामले में विशेष अदालत के फैसले के विरुद्ध उच्च न्यायालय अपील करने की तैयारी चल रही है।

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